तेलंगाना सरकार: तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट दी जाएगी। यह निर्णय हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को और भी किफायती बनाना है। इस फैसले से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता में इजाफा हो सकता है, साथ ही पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
तेलंगाना में इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट की घोषणा
सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट देने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि तेलंगाना राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स दोनों से छूट मिलेगी। यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, ताकि लोग पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन करें। इस कदम से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों की रुचि भी बढ़ेगी।
तेलंगाना के परिवहन मंत्री ने 18 नवंबर से लागू होने वाली नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में जानकारी दी। इस नीति के तहत, ग्राहक किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं, जैसे कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल पैसेंजर वाहन या थ्री व्हीलर, और सभी प्रकार के वाहनों पर छूट प्रदान की जाएगी। इससे ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों को कम कीमत पर खरीदने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। तेलंगाना सरकार का मानना है कि इस प्रकार के उपायों से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा और प्रदूषण में कमी आएगी। यह कदम राज्य के पर्यावरणीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा, बल्कि तेल पर निर्भरता भी कम करेगा।
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तेलंगाना सरकार का बड़ा निर्णय
तेलंगाना सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो न केवल ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगा। अगर आप एक नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह आपके लिए एक उपयुक्त समय है, क्योंकि अब आपको इसके रजिस्ट्रेशन या किसी प्रकार के अतिरिक्त टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह कदम पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है।
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