PM Surya Ghar Free Bijli Yojana : देशभर के लोगों के लिए बड़ी खबर अब सरकार ने लोगों को फ्री बिजली देने की योजना बनाई है। हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में ये योजना शुरू भी कर दी गई है। लेकिन आपको सरकार की इस योजना का लाभ यू हीं नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको राज्य सरकार के पास आवेदन करना होगा। इस खबर में हम आपको बताएंगे की कहां और कैसे आवेदन करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
PM Surya Ghar Free Bijli Yojana के तहत कितनी बिजली फ्री मिलेगी
पहले बता दें कि इस योजना को सूर्य घर फ्री बिजली स्कीम, नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये योजना तैयार की है और राज्य सरकार के पास इसे लागू करने की जिम्मेदारी है। जानकारी के अनुसार पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली मुक्त मिलेगी। सरकार ने लोगों के लिए इस योजना में करीब 75000 करोड़ का निवेश किया है।
PM Surya Ghar Free Bijli Yojana के लिए छत पर करना होगा ये काम
जो लोग इस योजना के लिए आवेदन करेंग और पात्र होंगे, ऐसे में इस स्कीम में उपभोक्ता की छत पर डीसीआर पैनल ही लगवाए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत हो चुकी है अब तक हजारों की संख्या में गरीब लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। योजना में साफ कहा गया है कि इसका लाभ उठाने वाले उपभोक्ता अपने स्वीकृत विद्युत भार से एक से 10 किलो वाट तक का सोलर पैनल लगता सकेंगे।
PM Surya Ghar Free Bijli Yojana हो गई इन राज्यों में शुरू
हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली स्कीम शुरू की है। हरियाणा के करीब एक लाख परिवारों को सौर ऊर्जा उपकरण लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलने लगेगा। यह सब्सिडी 1 लाख 10 हजार रुपए तक हो सकते हैं। सरकार के इस फैसले से हरियाणा के लोग बेहद खुश हैं। धीरे-धीरे ये स्कीम देश के सभी राज्यों में लागू हो जाएगी।
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PM Surya Ghar Free Bijli Yojana में कौन लोग कर सकते हैं अप्लाई
केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि स्कीम के तहत दो भागों में फायदा लेने वाले परिवार होंगे। एक परिवार वे जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए है और दूसरे वह परिवार जिनकी वार्षिक का 1.80 लाख से 3 लाख तक का है। जिन परिवारों के वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए का है। उन्हें 2 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा उपकरण के लिए केंद्र सरकार ₹60000 तो वहीं राज्य सरकार ₹50000 की सब्सिडी देंगे। वही, 1 लाख 80 हजार से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को केंद्र सरकार से ₹60000 तो वहीं राज्य सरकार से ₹20000 तक सब्सिडी मिलेगी।