नई दिल्ली: देशभर में रेलवे अधोसंरचना और विकास के लिए मोदी सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। विभिन्न राज्यों में केंद्र की रेल मंत्रालय द्वारा कई बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जो रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी।
हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों को आधे दर्जन से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। ये आधुनिक ट्रेनें तेज गति और सुविधाओं से लैस हैं, जो यात्रियों के सफर को आरामदायक और समय-साध्य बनाएंगी। इस प्रकार, रेलवे अधोसंरचना में यह निवेश न केवल यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य भी स्थापित करेगा।
इन परियोजनाओं के माध्यम से, मोदी सरकार का उद्देश्य भारतीय रेलवे को एक नई दिशा देना और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इससे देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान मिलेगा, क्योंकि बेहतर रेलवे सेवाएं व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।सरकार ने रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पीएम-गतिशक्ति प्लान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी परियोजनाओं को वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 24 हजार 657 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है।
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केंद्र की मोदी कैबिनेट ने बिहार के भागलपुर के पास गंगा पर 26 किमी लंबी बिक्रमशिला-कटारिया न्यू डबल लाइन और एक ब्रिज के निर्माण की भी मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 2,549 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना वर्षों से की जा रही मांग का परिणाम है, और इससे नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड तक यात्रा करना आसान हो जाएगा। इसे रेलवे की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है।
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