Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में धान समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने कल देर रात माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। इस बैठक में संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
ज्ञात रहे कि 18 सितंबर से प्रदेश के 2739 कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी 2 सूत्रीय मांगों—विभाग तय करना और वेतन वृद्धि—को लेकर 17 दिनों से आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन के कारण धान खरीदी की पूर्व तैयारी प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
इसके साथ ही, भारत सरकार की सहकार से समृद्धि योजना का क्रियान्वयन भी बाधित हो रहा है। ऐसे में, कंप्यूटर ऑपरेटरों की मांगों को सुनकर और समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है।
यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार प्रशासनिक तंत्र और संबंधित विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता है ताकि किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके और विकास योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे का बयान: धान खरीदी ऑपरेटरों की स्थिति
प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के धान खरीदी ऑपरेटरों की नियुक्ति शासन के आदेश के अनुसार वर्ष 2007 से की गई है। मोहरे ने यह भी बताया कि इन ऑपरेटरों को पिछले 17 वर्षों से एक ही विभाग के लिए तरसना पड़ रहा है।
उनका यह बयान इस बात की ओर संकेत करता है कि धान खरीदी ऑपरेटरों को अपनी सेवाओं के लिए उचित मान्यता और अवसर नहीं मिल रहे हैं। मोहरे ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर बताते हुए सरकार से आग्रह किया कि इन ऑपरेटरों की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें और किसानों को सही समय पर सहायता प्रदान कर सकें।
यह बयान प्रदेश में कृषि और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी।उपाध्यक्ष विनोद जायसवाल का बयान: वेतन वृद्धि पर जोर
उपाध्यक्ष विनोद जायसवाल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि कर्मचारियों को समय-समय पर वित्त निर्देश के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि यह उन्हें और अधिक प्रेरित भी करेगी।
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जायसवाल ने यह भी उल्लेख किया कि नियमित वेतन समीक्षा और वृद्धि सुनिश्चित करना, संस्थान की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका यह बयान कर्मचारियों की भलाई और उनके अधिकारों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है, और यह भी कि उचित वेतन वृद्धि कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
इस प्रकार, उपाध्यक्ष का यह बयान न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि यह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने की दिशा में भी एक कदम है।सरंक्षक संतोष साहू का बयान: “हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे”
छत्तीसगढ़ के सरंक्षक संतोष साहू ने कहा कि शासन का मूल मंत्र “हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे” के तहत उनकी नियुक्ति 2007 में भाजपा सरकार के समय हुई थी। इस बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब भी इस जिम्मेदारी को निभाना शासन की जिम्मेदारी है, जैसा कि इस मूल मंत्र में उल्लेखित है।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के मुखिया ने ऑपरेटर संघ की मांग और समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया है। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे, उपाध्यक्ष विनोद जायसवाल, सरंक्षक संतोष साहू, जिलाध्यक्ष कवर्धा मोहन चंद्राकर, और प्रदेश पदाधिकारी संदीप यादव, वैभव शर्मा, मुकुंद मानिकपुरी शामिल थे।
इस तरह के आश्वासन से ऑपरेटर संघ के सदस्य एक बार फिर उम्मीद के साथ शासन की ओर देख रहे हैं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और विकास के रास्ते में रुकावटें दूर हो सकें।
चौंकाने वाली खबर !!