Sharab App : मदिरा की उपलब्धता और ब्रांड की जानकारी अब मोबाइल एप्प पर, छग आबकारी विभाग ने किया शुभारंभ

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Sharab App : आबकारी विभाग की सचिव आर शंगीता की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आबकारी विभाग द्वारा एक नया एण्ड्रॉयड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन “मनपसंद” लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अब ग्राहक आसानी से मदिरा दुकानों में उपलब्ध मदिरा के ब्राण्ड-लेबल, दुकान का नाम, और मदिरा की कीमत के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन में एक सर्च ऑप्शन की सुविधा भी दी गई है, जिससे ग्राहक अपनी मनपसंद मदिरा की जानकारी सर्च करके तुरंत पा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पसंदीदा मदिरा को आसानी से और जल्दी से खरीद सकें।

इस एप्लिकेशन के माध्यम से ग्राहक यदि मदिरा की दुकान पर अपनी पसंद का ब्रांड उपलब्ध नहीं पाते हैं, तो वे इसके बारे में जानकारी सीधे आबकारी विभाग को दे सकते हैं। इसके अलावा, यह एप्लिकेशन मदिरा दुकानों के संचालन और उन पर होने वाली शिकायतों की जानकारी भी विभाग तक पहुंचाने का काम करेगा। आबकारी विभाग ने इस एप्लिकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से तैयार किया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य में आईओएस आधारित संस्करण भी जल्द ही आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह एप्लिकेशन उपभोक्ताओं को मदिरा दुकानों के संचालन को लेकर अधिक पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करेगा, जिससे शिकायतों का निवारण तेज और प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

इस मोबाइल एप्लिकेशन की लॉन्चिंग के बाद, आबकारी सचिव ने विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की, जिसमें उड़नदस्ता, जिला और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) तथा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के कार्यों और गतिविधियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य को जिलेवार प्राप्ति की स्थिति का जायजा लिया और वित्तीय वर्ष के बाकी हिस्से में राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ठोस कार्य-योजना तैयार करने की सलाह दी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस कार्य-योजना के अनुसार काम करें।

साथ ही, उन्होंने राज्य में अवैध मदिरा और अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार, मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने का निर्देश दिया।

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