Animation Policy: केरल के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है, जो एनिमेशन पॉलिसी लागू करेगा। यह कदम राज्य सरकार की ओर से एनिमेशन उद्योग को बढ़ावा देने और इसे एक संरचित दिशा में विकसित करने के लिए उठाया गया है। एनिमेशन सेक्टर को केंद्रीय सरकार ने “सनराइज सेक्टर” के रूप में चुना है, जिससे यह साफ होता है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास की संभावना है और यह भविष्य में रोजगार के अवसरों का एक बड़ा स्रोत बन सकता है।
केंद्र सरकार की इस पहल के बाद, पूरे देश के 10 राज्यों ने एनिमेशन क्षेत्र में अपनी नीति बनाने पर विचार शुरू कर दिया है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) उद्योग को एक निश्चित ढांचे में लाकर उसे तेज़ी से आगे बढ़ाना है।
मध्य प्रदेश में यह पॉलिसी लागू होने के बाद, राज्य में एनिमेशन स्टूडियोज़, गेम डेवलपमेंट कंपनियाँ, और फिल्म प्रोडक्शन हाउस के लिए एक संरचित और प्रोत्साहक माहौल बनेगा। इसके साथ ही, राज्य में इस क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या भी बढ़ेगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी एक नया आयाम मिलेगा।
एनिमेशन सेक्टर में मध्य प्रदेश के कदम से न केवल राज्य की पहचान बनेगी, बल्कि यह क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएगा।
मध्य प्रदेश, जो पहले से ही आईटी के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है, अब एनिमेशन उद्योग में भी अपनी पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। राज्य सरकार ने एनिमेशन नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस नीति को कैबिनेट से हरी झंडी मिल जाएगी। इस नीति के लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश एनिमेशन नीति को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले, केरल ने अपनी एनिमेशन नीति लागू की थी, जो राज्य में एनिमेशन और ग्राफिक्स से जुड़ी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है।
मध्य प्रदेश का यह कदम राज्य में एनिमेशन उद्योग को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन करने और युवा प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस नीति के माध्यम से, राज्य सरकार एनिमेशन, वीएफएक्स (विज़ुअल इफेक्ट्स), गेम डेवलपमेंट, और मल्टीमीडिया से जुड़ी कंपनियों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की योजना बना रही है। इससे राज्य में नए निवेश के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को एनिमेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
एनिमेशन नीति में सरकार द्वारा उद्योग को दी जाने वाली सुविधाएं और प्रोत्साहन जैसे कि सॉफ्टवेयर पर टैक्स छूट, प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सहायता, और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता जैसी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। इस नीति के लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश एनिमेशन और ग्राफिक्स उद्योग के क्षेत्र में एक मजबूत हब बन सकता है, जिससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि यह पूरे देश में भी मध्य प्रदेश की पहचान को मजबूती से स्थापित करेगा।
केंद्र सरकार ने हाल ही में एनिमेशन सेक्टर को “सनराइज सेक्टर” के रूप में चुना है और इस दिशा में केंद्रीय स्तर पर एनिमेशन नीति लागू करने का फैसला लिया है। एनिमेशन इंडस्ट्री को एक उभरते हुए और विकासशील क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं और यह आने वाले समय में बड़ी आर्थिक वृद्धि का स्रोत बन सकता है।
इस नीति के अंतर्गत, केंद्र सरकार का उद्देश्य एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स (VFX), गेमिंग और मनोरंजन उद्योगों को एक साथ मिलाकर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। इसमें एनिमेशन और VFX के उद्योग में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, नए तकनीकी सुधारों को अपनाने और इंडस्ट्री को एक स्थिर विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे।
केंद्र सरकार द्वारा इस नीति को लागू किए जाने के बाद, करीब दस राज्यों ने भी अपनी-अपनी एनिमेशन नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन राज्यों का लक्ष्य भी एनिमेशन सेक्टर में निवेश आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। राज्य सरकारें एनिमेशन कंपनियों के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समर्थन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रही हैं।
इस पहल से भारत में एनिमेशन उद्योग को एक नई पहचान मिलने की संभावना है, जिससे ना केवल देश के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय एनिमेशन की साख मजबूत होगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में एनिमेशन नीति को लेकर कार्य शुरू किया था, जिसका उद्देश्य राज्य में एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स (VFX), गेमिंग और मोशन पिक्चर के क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। इस नीति का उद्देश्य स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनिमेशन उद्योग को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकें और राज्य की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाया जा सके।
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मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) के अधिकारियों के अनुसार, इस नीति का ड्राफ्ट अगस्त 2024 तक तैयार कर लिया गया है। अब यह ड्राफ्ट कैबिनेट में भेजा जाएगा, जहां इसे सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इस नीति में सरकारी सुविधाओं और प्रोत्साहन योजनाओं का उल्लेख होगा, जो राज्य में एनिमेशन, VFX, और गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देंगे।
यह नीति राज्य में नवाचार, रचनात्मकता, और तकनीकी दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके तहत एनिमेशन, गेमिंग और VFX के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नीति में विशेष ध्यान इस बात पर भी होगा कि स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षित किया जाए और राज्य में ही अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं।
इस नीति के तहत स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस के लिए विभिन्न प्रकार के सब्सिडी और टैक्स में छूट भी दी जा सकती है, जिससे एनिमेशन और फिल्म निर्माण से संबंधित कंपनियां राज्य में अपने प्रोडक्शन सेटअप को स्थापित करने के लिए प्रेरित हो सकें।
मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई नीति पेश की है, जिसका नाम एवीजीसी-एक्सआर नीति है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कामिक्स (एवीजीसी) सेक्टर को बढ़ावा देना और उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। एवीजीसी-एक्सआर का पूरा नाम एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कामिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी है, और इस नीति के तहत सरकार इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई पहलें लागू करने जा रही है।
इस नीति के तहत राज्य सरकार ने विशेष रूप से कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की सब्सिडी देने का प्रविधान किया है। इन सब्सिडी में वित्तीय प्रोत्साहन, करों में छूट, और अन्य आर्थिक सहायता शामिल हो सकती है। जानकारों के अनुसार, यह सब्सिडी कंपनियों को मध्य प्रदेश में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, और इस क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे।
इस नीति का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कंपनियों को आकर्षक सब्सिडी और सरकारी सहायता के माध्यम से एक आदर्श निवेश वातावरण मिलेगा, जो राज्य को इस क्षेत्र में एक प्रमुख हब बना सकता है। साथ ही, इससे स्थानीय रोजगार अवसर भी बढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश में एवीजीसी सेक्टर के विकास में तेजी आएगी।
इस नीति से न केवल राज्य में नई कंपनियों का आगमन होगा, बल्कि यह भारत को भी वैश्विक एवीजीसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बना सकता है।
यह योजना एनिमेशन क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसमें दो प्रमुख तत्व शामिल हैं:
- कैपिटल निवेश सब्सिडी:
- इस योजना के तहत, एनिमेशन क्षेत्र में किए गए नए निवेश पर 25 प्रतिशत की कैपिटल निवेश सब्सिडी दी जाएगी।
- यह सब्सिडी अधिकतम 50 लाख रुपये तक की हो सकती है।
- यह सब्सिडी उन निवेशों पर लागू होगी जिनकी कुल राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक हो और इसके बदले में कम से कम 50 नई नौकरियों का सृजन होना चाहिए।
- इस योजना का उद्देश्य एनिमेशन उद्योग में नए निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
- ऑफिस स्पेस पर किराया सब्सिडी:
- इस योजना के तहत, 15 हजार वर्गफीट तक के ऑफिस स्पेस के लिए किराए पर 25 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति वर्ष की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
- इसका उद्देश्य कंपनियों को उपयुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराने में मदद करना है, ताकि वे अपने कार्य को सुचारु रूप से चला सकें और विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें।
यह दोनों उपाय एनिमेशन उद्योग को विस्तार देने के लिए हैं, जिससे नई नौकरियों का सृजन होगा और निवेशकों को लाभ मिलेगा।
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