Bhopal: व्यापम मामले में सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 12 साल बाद, 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर उठाया गया है।
इस निर्णय में खास बात यह है कि महिला आरक्षकों की जगह पुरुषों की भर्ती को निरस्त किया गया है। यह फैसला न केवल नियुक्तियों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों और समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
सरकार का यह कदम उन मुद्दों को उजागर करता है जो व्यापम मामले से संबंधित हैं और यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से बचा जा सके।व्यापम मामले की कार्यवाही के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने अदालत में दावा किया था कि सभी नियुक्तियां विधिवत रूप से की गई थीं। यदि भ्रष्टाचार या घपला-घोटाला नहीं हुआ है, तो फिर इन नियुक्तियों को निरस्त करने का क्या कारण है?
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कांग्रेस ने यह भी याद दिलाया कि मई 2012 में व्यापम के माध्यम से 198 परिवहन आरक्षकों की भर्ती की गई थी। इस पर कांग्रेस ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए हैं, यह पूछते हुए कि आखिर सरकार अपने पूर्व के दावों से क्यों पलटी है। पार्टी का मानना है कि यह एक गंभीर मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार और प्रशासनिक नाकामी को उजागर करता है।
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