BIG NEWS : सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को नष्ट करने के लिए की जा रही “बुलडोजर कार्रवाई” पर फैसला सुनाया और कहा कि उसने संविधान द्वारा प्रदत्त गारंटीकृत अधिकारों पर ध्यान दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जब्त या नष्ट नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने ढंग से या अत्यधिक कदम नहीं उठा सकते। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं रखती और न ही वह न्यायधीश बनकर किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय ले सकती है।
चौंकाने वाली खबर !!