Chief Minister Soil Conservation Scheme: मुख्यमंत्री मृदा संरक्षण योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे राज्य सरकार द्वारा भूमि की उर्वरता और मिट्टी के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना, मृदा क्षरण को रोकना, और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों को मिट्टी के परीक्षण, जल संचयन, भूमि सुधार उपायों, और सतत कृषि प्रथाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
मृदा परीक्षण और उर्वरक संतुलन: किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता का सही आंकलन कर सकें और उचित उर्वरकों का उपयोग कर सकें।
मृदा संरक्षण उपाय: किसानों को मृदा संरक्षण के लिए तकनीकी सहायता दी जाती है, जैसे कि नहरों की सफाई, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के उपाय, और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कृषि-प्रणालियाँ।
वर्षा जल संचयन: वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाती हैं।
सतत कृषि प्रथाएँ: किसानों को मिट्टी के संरक्षण के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए जागरूक किया जाता है, जिससे पर्यावरण पर दबाव कम हो और उत्पादन स्थिर रहे।
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प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान: किसानों को मिट्टी के संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
यह योजना ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बची रहती है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बनाए रखा जाता है।
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